न्याय प्रणालीको विकासमा अदालतको मित्रको भूमिका

पृष्ठभूमी

अदालत भनेको न्यायिक काम गर्नको लागि बनाइएको एउटा अड्डा हो । जसले जनताको संवैधानिक र मौलिक हक अधिकारको संरक्षण गर्दछ । अदालतमा विचाराधिन विषय केवल पक्ष विपक्षका हित, स्वार्थ रक्षा गर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित हुँदैन । सो विषय समग्र समाजलाई नै असर गर्ने प्रवृत्तिको हुन सक्छ। तर, समाजलाई कस्तो निर्णय पस्किने भन्ने कुरामा अदालतलाई दुविधा पर्न सक्छ। त्यस्तो भएको खण्डमा अदालतले आफ्नो सहजताका लागि सम्बन्धित विषयमा विद्वता हासिल गरेका विशेषज्ञ, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल वा प्राध्यापकलाई आह्वान गर्न सक्दछ। 

'एमिकस क्युरी' ल्याटिन शब्द हो जसको अर्थ विवादलाई मित्रवत र सही ढङ्गले सुल्झाउनु हुन्छ। नेपालीमा एमिकस क्यूरीलाई अदालतको सहयोगी भनिन्छ। अदालतलाई कुनै जटिल कानुनी प्रश्नमा वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निर्णयमा पुग्नका लागि अदालतले सहयोग मागे बमोजिम उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने व्यक्ति अदालतको सहयोगी हो। उनिहरुले कुनै पक्षका पक्षतर्फ सम्बद्ध नरही सही न्याय निरूपणको निमित्त अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गरी अदालतलाई विषयवस्तुको बारेमा स्पष्ट पारी निर्णय गर्न सजिलो बनाउँछन्। तर, उनीहरूलाई वकालतनामाको भने आवश्यकता पर्दैन।

नेपालको कानुनी व्यवसायीको गौरवपूर्ण इतिहासलाई हेर्दा अदालतलाई सहि दिशाबोध गराउन कानुन व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ। नेपालमा प्रधान न्यायलयको स्थापना भएपछि मुद्दाका पक्षको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधित्व गर्न र आफ्नो पक्षको पक्षपोषण गर्ने गरी बहस प्रस्तुत गर्ने र आमसरोकारको विवादमा निष्पक्ष रुपमा बहस पैरवी गर्न बोलाइएको छ।

उद्देश्य

• अदालती मित्रको बारेमा जानकार हुन।
• न्यायिक कार्यविधिमा अदालती मित्रको भूमिका अध्ययन गर्न।
• अदालती मित्रको कारण समाजमा आएको परिवर्तन बारे जानकार हुन।

सिमाङ्कन

• यो अध्ययन नेपालको अदालती मित्रको भूमिकामा सीमित छ।
• यो अध्ययन नेपाली समाजमा आएको परिवर्तनमा सीमित छ।

पद्दति

•  यो अध्ययन सैद्धान्तिक पद्दतिमा आधारित छ।

खोजहरु

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएपछि  न्यायपालिकाले संविधानको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा धेरै व्याख्या गर्नुपरेको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(५) बमोजिम श्री ५ बाट संविधान वा कानुनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको राय मागी बक्सेमा सर्वोच्च अदालतले त्यस सम्बन्धमा आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन श्री ५ मा चढाउनु अघि आवश्यकता अनुसार महान्यायधिवक्ता र अन्य कानुन व्यवसायीहरूबाट सो प्रश्नमा बहस र छलफल गराउन सक्ने प्रावधान सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा (६) मा रहेको छ । यो अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएर सर्वप्रथम लिखित रूपमा अदालतको मित्रको सिद्धान्तको प्रचलन गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरेको छ। 

• सर्वोच्च अदालतले अदालतको मित्रको सिद्धान्त प्रयोग गरी गरेका फैसलाहरू

• श्यामनारायण चौधरी विरद्ध श्री ५ को सरकार 

फक्कड आसन जमाएकोमा कान्छी श्रीमती लौठीदेवी चौधरीले आफ्नो ध्यान भङ्ग गरेकोले तत्काल रिस उठी बन्चरोको विँडले प्रहार गर्दा लौठी देवीको तत्काल मृत्यु भएकोमा श्यामनारायण चौधरीलाई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं.बमोजिम १० वर्ष कैदको मिति २०४३/१/१६ मा निर्णय हुन्छ। सो उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा मिति २०४३/४/३ मा निवेदन दिइन्छ। संयुक्त इजलास समक्ष पेश मिति २०४३/८/२५ मा हुँदा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ पूर्णइजलास समक्ष पेश भई निर्णय गर्दा मिति ०४३/७/२४ भन्दा अघि प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने वा प्रस्तुत चौथो संशोधन ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने र पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको प्रस्तुत निवेदन दर्ता कायम रहन सक्ने कि नसक्ने कुरामा विवाद उत्पन्न भएकाले अदालतको मित्रलाई आह्वान गरिन्छ। अदालतका मित्रहरुले निकाय शब्दले शुरु जिल्ला अदालतलाई समेत जनाउँछ, कानुनले जबसम्म स्पष्टरुपले कुनै अधिकार खोस्दैन तबसम्म अधिकार रहेकै मानिन्छ। निकाय शब्दभित्र अदालत पनि पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो।

जिल्ला अदालत उपरको निर्णय माथि क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेकोमा तत्काल प्रचलित ऐन बमोजिम नै क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दिन पाउने हक पक्षमा निहित छ भनी बहस गर्नुभयो। संशोधन गरी व्यवस्था गरेको दफा १३(५) मा क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परी हेरी गरेका निर्णयहरू मध्ये अञ्चल अदालत वा प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारीले शुरु कारवाही गरी गरेको निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतले पहिलो पुनरावेदन हेरी सो निर्णय सदर गरेका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिन पाउने र त्यस्तो निवेदनमा

(क)अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी प्रश्‍न, 

(ख) कानुन व्याख्या सम्बन्धी प्रश्‍न 

(ग) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएका कानुनी सिद्धान्तको पालन नगरेको वा गलत व्याख्या गरेको प्रश्‍न 

(घ) एउटा क्षेत्रीय अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या अर्को क्षेत्रीय अदालतको व्याख्यासंग बाझिएको प्रश्‍न 

(ङ) संविधानको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्‍नको आधारमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिई पुनरावेदन हेर्न सकिने व्यवस्था भएको देखियो भन्ने विवाद स्पष्ट भयो तर सो मुद्दामा सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न नमिलेको फैसला गरिन्छ।

यस मुद्दामा पहिलो पटक अदालतका सहयोगीलाई बोलाइएको थियो र सो मुद्दामा १२ जना कानुन व्यवसायीले अदालतका सहयोगीको भूमिका खेली निर्णयमा आउन मद्दत गर्नुभएको थियो।

• अधिवक्ता मीरा कुमारी ढुंगाना समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार समेत 

मुलुकी ऐन, २०२० को अंशवण्डाको १६ नं. मा भएको “३५ वर्षको उमेर पुगेकी विवाह नभएकी छोरीले छोरा सरह अंश पाउँछे । अंश लिएपछि विवाह भयो भने उसले पाएको अंशबाट ऐन बमोजिमको विवाह खर्च परसारी बाँकी ऐनले हक पुग्नेले पाउँछ” भन्ने प्रावधान मध्ये “३५ वर्ष उमेर पुगी विवाह नभएकी” भन्ने र अंश लिइसकेपछि विवाह भयो भने उसले पाएको अंशबाट ऐन बमोजिमको विवाह खर्च पर सारी बाँकी ऐनले हक पुग्नेले पाउँछ भन्ने हदसम्मको व्यवस्थालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) (२) (३) विपरीत भएको हुँदा सो हदसम्म र अंशवण्डाको १ र २ नं. मा लेखिएको छोरा भन्ने शब्दलाई संविधानसँग बाझिएको हुनाले संविधानसँग बाझिए जति वदर घोषित गरी उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरी पाउँ  भनी रिट दायर गरिन्छ। सो विषयको निर्णयले समाजलाई नै असर पर्ने भएकाले अदालतद्वारा अदालतको मित्रलाई आह्वान गर्दछ।

अदालतका सहयोगीहरुले समाजका मान्यताहरु परिवर्तन गर्दा सार्वजनिक सहमतिको वातावरण तयार गर्नु पर्ने जसका लागि विधायकी प्रकियाबाट नै अगाडि जानुपर्ने सल्लाह दिनुभयो। सो अनुरुप अदालतले सम्बन्धमा मान्यता प्राप्त महिला संगठन, समाजशास्त्रीहरु, सम्बन्धित सामाजिक संगठन तथा कानूनविदहरु समेतसँग आवश्यक परामर्श गरी अन्य देशहरुमा यस सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई समेत अध्ययन र मनन गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्ष भित्रमा संसदमा उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न श्री ५ को सरकारलाई निर्देशन दिने भनी यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दछ।

• अधिवक्ता रविराज भण्डारी समेत विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी समेत 

यस मुद्दामा प्रतिनिधि सभाको मिति २०५२/३/२ मा विशेष अधिवेशन र २०५२/३/११ मा नवौं अधिवेशन बस्ने गरी आव्हान भइसकेपछि सो अधिवेशन सुरु नै हुन नदिई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस चढाएइएको थियो। साथै प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने विषयमा पनि पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन, आफ्नो पार्टीको निहित राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भई आफ्नो विवेक प्रयोग नगरी गैर संवैधानिक स्रोतबाट अभिप्रेरित भई विघटन गरिएको थियो। यसले सार्वजनिक कार्यहरूमा प्रभाव पार्न सक्ने र जटिल विषयवस्तुको मुद्दा भएको कारण न्यायधीशहरूको राय मिल्न नसकेकाले सर्वोच्च अदालतबाट अदालतको सहयोगीको लागि नेपाल बार एसोसियसनलाई कानुनी व्यवसायी उपलब्ध गराउन आव्हान गरिएको थियो। अदालतको सहयोगार्थ सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले आ–आफ्नो राय प्रस्तुत गरी र बहस नोट पेश गरी अदालतलाई सहयोग गर्नुभयो। अदालतको सहयोगीको क्रममा विद्धान कानुन व्यवसायीले विषयवस्तु प्रष्ट पार्नुभएको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) मा (श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सक्नेछ ।त्यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी बक्सदा छ महिना भित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकि बक्सनेछ) को अधिकार श्री ५ को स्वविवेकीय अधिकार हो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा धारा ५३(४) बमोजिम श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिने कार्य राजनैतिक प्रश्न हो। तर उक्त विघटन सम्बन्धी कार्य संविधान अनुकूल भएको छैन भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसलाई अदालत प्रवेश गर्न सक्दछ । संवैधानिक कार्यलाई अदालतले बदर गर्न सक्दछ । लिखित संविधान भएका देशहरूमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आउदछन् तर अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय असंवैधानिक हुन्छ र धारा ५३(४) को दुरूपयोगलाई रोक्ने किसिमले अदालतबाट यसको व्याख्या हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूको व्यवस्था यस मुद्दामा अदालतको सहयोगीले गरी अदालतलाई सहयोग गर्नुभएको थियो।

यसरी यस मुद्दामा अदालतका सहयोगीको व्याख्याले अदालतको फैसलामा समेत असर गरी संसद विघटनको मुद्दा खारेज भई संसद पुनः स्थापना भएको छ ।

• दास ढुङ्गा काण्ड  
  
  
  

मिति २०५०/२/३ मा चितवन जिल्लाको दासढुङ्गा भन्ने स्थामा भएको मोटर दुर्घटनामा परि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी) का महासचिव तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य मदन कुमार भण्डारी र सोही पार्टीका अर्को नेता जिवराज आश्रितको निधन भएको घटना सम्बन्धि तथ्यको पुन: छानविन गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९२ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायधिशको आयोग गठन गर्न मिल्छ या मिल्दैन भन्ने पश्न उठेको थियो। यस मुद्दामा सम्माननीय न्यायधीशहरूको राय मिल्न नसकेकाले र विषयवस्तुको जटिलताले गर्दा सर्वोच्च अदालतले कानुन व्यवसायीलाई अदालतलाई सहयोग गर्न आव्हान गरेको हुँदा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले बहस गरी विषय वस्तुको बारेमा स्पष्ट पारी अदालतलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। अदालतको विचाराधिन रहेको मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने तथ्य बाहेक दासढुङ्गामा भएको दुर्घटनासम्बन्धी अन्य विषयमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट धारा ९२ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अन्तर्गत न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा खटाई बक्सन र सो प्रयोजनको लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरी वक्सन कुनै गाह्रो बाधा देखिन्न । सो अनुसार श्री ५ महाराजाधिराजबाट परामर्श मागी बक्सेमा न्याय परिषद्ले पनि सकारात्मक परामर्श दिएर संविधानद्वारा निर्दिष्ट तरिका अनुसार नै आयोगको गठन हुन सक्छ। तर आयोगको गठन गर्नु नै समस्याको समाधान होइन। दासढुङ्गामा भएको दुर्घटना सम्बन्धी तथ्यहरूको पुरा तवरले पुनः छानविन गराउने माग र सहमति भए अनुसार आयोगले प्रभावकारी रूपमा छानविन गरेर यथार्थ तथ्यहरू पत्ता लगाउन सक्ने वा पत्ता लगाउनको लागि सबै सम्भव प्रयासहरू गर्न सक्ने स्थिति विद्यमान भएमा मात्र आयोगको गठन सार्थक हुन सक्तछ। आयोग गठन हुँदा कानुनी कार्यविधि र अधिकार पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी यस मुृद्दामा अदालतका सहयोगको व्याख्याले अदालतको फैसलामा केही असर पारेको छैन। आयोग गठन नहुने फैसला भएको थियो।

• तारादेवी पौडेल विरुद्ध मन्त्रिपरिषद्सचिवलाय समेत 

तारादेवी पौडेलको विवाह इश्वरी प्रसाद पौडेलसँग भएको र निजबाट दुई छोरीहरूको जन्म भएको थियो। निज पतिको भारतीय सेनामा सेवारत रहँदै मृत्यु भएको र भारतीय सैनिकहरूलाई लागू हुने  सेना पेन्सन नियमन ऐन, १९६१ ले मृतक सैनिकका सहोदर भाइले भाउजुलाई विवाह गरेमा त्यस्तो पारिवारिक पेन्सन यथावत रहने प्रावधान भएको हुँदा उनको आश्रित परिवारको हित अनुरूप उनका देवर बाबुराम पौडेलसँग विवाह भई एउटा छोराको सम्म जन्म भइसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा तारादेवी माथि हाडनाता करणीको मुद्दा पर्दछ। यो मुद्दा नागरिक अधिकार सम्बन्धीको मुद्दा भएकोले न्यायधीशहरूको मत वा राय नमिलेको हुनाले अदालतको सहयोगीको आवश्यक परेको हुनाले नेपाल बार एसोसियसनबाट अदालतको सहयोगीको रूपमा अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले आफ्नो राय व्यक्तगर्नुभएको थियो। उनले अ.वं. १० नं. मा अड्डा भन्ने उल्लेख भएपछि अड्डा भन्नाले अदालत समेत पर्ने भई जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र समेत पर्ने हुनाले जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र न्यायधीशले गर्ने व्यवस्था रहेबाट उक्त अ.वं. १० नं.को अधिकार स्रेस्तेदारले प्रयोग गर्न पाइँदैन।

अधिकार क्षेत्र नै नभएको वा अधिकार क्षेत्रको बाहिरको भएमा रिटको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भएकाले उक्त मुद्दामा प्रस्तुत रिट क्षेत्र आकर्षित भएको थियो।  हाडनाताको विषय रक्तसँग सम्बन्धित हुन्छ। भाउजु र देवरको सम्बन्ध हाडनाता अन्तर्गत नरहने कृत्रिम सम्बन्ध हो र यस मुद्दामा वैज्ञानिक तवरले नभई केवल कानुनी ढङ्गबाट हाडनाता सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजिएको छ भनी अदालतलाई जानकारी दिनुभयो। विभिन्न अधिवक्ताहरूको बहस सुनी अदालतले यो रिट निवेदन खारेज गरेको छ । यस मुद्दामा अदालतको मित्र सिद्धान्तले न्याय दिन सजिलो तुल्याएको छ ।

• अन्नपूर्ण राणा विरुद्ध गोरख शमशेर 

अध्ययनको सिलसिलामा भारत गएको समयमा अन्नपूर्ण राणालाई केही सूचना नै नदिई उनको दाजु र आमाले उनको नाममा केही नछुट्याई अंशवण्डा गर्दछन्। यसकारण उनले अदालतमा मुद्दा हाल्छिन् जसमा उनको दाजु र मामाले उनको विवाह भारतको केटासँग भइसकेको र उनी एक बच्चाको आमा भएको कुरा जवाफमा दिन्छन। सोको प्रमाणको लागि उनको कुमारित्वको जाँच गर्न अदालतमा माग गर्दा जिल्ला अदालतले सो जाँचको लागि आदेश दिएकाले उनले सर्वोच्च अदालतमा कुमारित्वको जाँचको हुनु गोपानियताको हकको विरुद्ध हुने भनी मुद्दा दायर गर्दछिन्। यस मुद्दामा न्यायधीशहरूको राय मिल्न नसकि सर्वोच्च अदालतले अदालतको मित्रको रूपमा वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सीलाई प्रयोग गरेको छ । इजलासको अनुमति लिई अदालतको सहयोगीको रूपमा उपस्थित हुन भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा समेत मानव अधिकारको समुचित संरक्षण गरेको गोपनियताको हक, स्वतन्त्रताको हक हनन हुन सक्दैन र मानव शरीर अनतिक्रम्य छ भनी बहस गर्नुभएको थियो।

यसरी यस मुद्दामा अदालतका सहयोगीले गरेको विषयवस्तुको प्रष्टताबाट अदालतको फैसलामा असर गरी यो मुद्दा खारेज भएको छ।

विश्लेषण

अदालतको मित्रले कानुनी जटिलतालाई समाधान गरी समाजमा एउटा उल्लेखनीय मार्ग स्थापना गर्दछ। पाश्चादर्शी र भूतलक्षी प्रभाव निकै नै जटिल विवाद हो। श्यामनारायण चौधरीको मुद्दामा पनि ‘निकाय भन्ने शब्दले अन्योल्ता निम्त्याएको थियो। तर, अदालतलाई सहयोग गर्न उपस्थित हुनुभएका कानुन व्यवसायीहरुको रायले कानुनले जबसम्म स्पष्टरुपले कुनै अधिकार खोस्दैन तबसम्म अधिकार रहेकै मानिन्छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पारी आगामि दिनमा आउन सक्ने जटिलतालाई पनि मार्गनिर्देशन दिन मद्दत पुरायो। 

मिरा ढुङ्गानाको मुद्दाले समाजमा एउटा नयाँ आयाम ल्याएको छ। सो आयामसम्म आइपुग्नका निम्ति सो मुद्दामा उपस्थित अदालती सहयोगीको महत्तवपूर्ण भूमिका रहेको छ। समाजशास्त्री इमाइल डर्खाइमका अनुसार समाजमा विभिन्न अङ्गहरु हुन्छन् र सोको एउटा पद्दति हुन्छ जसलाई नमानेमा समाजमा दुष्कृति फैलिन्छ, समाज भाँडिन्छ। त्यसैगरी तत्कालिन समयमा एक्कासि महिलालाई समान अंश दिने भनी फैसला गरिएको भए समाजलाई त्यो कुरा अपाच्य हुन सक्थ्यो। तर, अदालती सहयोगीको रुपमा आउनु भएको कानुन व्यवसायीले विधायकी प्रक्रियाबाट अगाडि जानुपर्ने सुझावले समाजमा सन्तुलित हिसाबले सो कुरा अगादि बढ्यो।

त्यसैगरी तारा देवी पौडेलको मुद्दामा कानुनी रुपमा मात्र हेरिएको हाडनाताको सम्बन्धलाई वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न सुझाव दिनाले समाजमा हाडनाताको सम्बन्धलाई कसरी लिने भन्नेबारे पनि प्रष्ट पारेको छ। अन्नपूर्ण राणाको मुद्दामा पनि मानव अधिकारको समुचित संरक्षण गरेको गोपनियताको हक, स्वतन्त्रताको हक हनन हुन सक्दैन र मानव शरीर अनतिक्रम्य हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारिएको छ। सो कुराले समाजमा मानिसमा गोपनियता एउटा संयमशील कुरा हुनुका साथै कानुनद्वारा संरक्षित कुरा पनि हो भन्नेबारे चेतनाको विकास भयो।

निष्कर्ष

अदालतलाई कुनै जटिल कानुनी प्रश्नमा वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निर्णयमा पुग्नका लागि अदालतले सहयोग मागे बमोजिम उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने व्यक्ति अदालतको सहयोगी हो। सो व्यक्तिबाट प्राप्त रायले तत्कालिन समयलाई मात्र नभई भावी दिनलाई पनि एउटा मार्गको संरचना गर्दछ। त्यसैगरी सो कुराले समाजको दीर्घकालीन संरचनामा पनि असर गर्दछ। अतः अदालतको सहयोगीले न्याय प्रणाली तथा समाजको नयाँ आयामलाई विकसित गर्न निकै नै महत्तवपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

ग्रन्थसूची

1. दाहाल, काशीराज, अदालतका सहयोगीको अवधारणा, न्याय प्रशासनका आयाम, सोपान मासिक काठमाडौं, २०७५

2. भण्डारी, सोमकान्ता, ‘कार्यविधि कानुनको परिचय’, पैरवी बुक हाउस प्रा. लि., पुतलीसडक, काठमाडौँ, २०७७, प्रथम संस्करण

3. अर्याल, राम प्रसाद, ‘कार्यविधि कानुन सिद्धान्त र व्यवहार’, लेक्स एण्ड जुरिस पब्लिकेशन, सुर्यविनायक भक्तपुर, नेपाल, २०२०

4. देवकोटा, सनद र श्रेष्ठ, मनिष कुमार, ‘कार्यविधि कानुन’, कालिञ्चोक पुस्तक प्रकाशन प्रा. लि., प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौं, २०१७, दोस्रो संस्करण

5. ओझा, पवन कुमार, ‘नेपालको कार्यविधि कानुन सिद्धान्त र व्यवहार’, पैरबी प्रकाशन पहिलो संशोधन २०५४

6. श्यामनारायण चौधरी विरद्ध श्री ५ को सरकार, २०४३, अङ्क १२, निर्णय नं २९२७।

7. अधिवक्ता मीरा कुमारी ढुंगाना समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार समेत, २०५२, अङ्क ६, निर्णय नं  ६०१३।

8. संवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु (२०४७–२०५६), भाग १, पृ. ५४।

9. संवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु (२०४७–२०५६), भाग १, पृष्ठ ८६।

10. तारादेवी पौडेल विरुद्ध मन्त्रिपरिषद्सचिवलाय समेत, २०५८, अङ्क ७, निर्णय नं ७०१६।

11. लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी मुद्दाहरुको संगोलो, मोर्डन प्रिन्टिब प्रेस, पृष्ठ ८६।